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नई दिल्ली। भारत
सरकार द्वारा मॉरिशस के साथ हुए टैक्स समझौते जैसे कदमों से घरेलू स्टॉक
मार्केट पर भले ही निगेटिव असर दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये कदम
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद रहेंगे। इन कदमों के बाद पी-नोट्स के
जरिए स्टॉक मार्केट में आने वाली हॉट मनी पर रोक लगेगी। इससे स्टॉक्स में
वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी और रिटेल इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स में ऊंचे भाव पर
फंसने की आशंकाएं कम हो जाएंगी।
ऐसे फंसते थे छोटे इन्वेस्टर्स
मार्केट
से जुड़े इनसाइडर्स के मुताबिक अक्सर प्रमोटर्स अपनी कंपनी के स्टॉक्स की
वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए मॉरिशस जैसे रूट्स का सहारा लेते थे। इससे कंपनी
के स्टॉक में अचानक तेजी आती थी और स्टॉक्स में प्लेसमेंट होने के बाद
स्टॉक फिर से टूट जाता था। ऐसे में इन्वेस्टर्स अक्सर ऊंचे भाव पर फंस जाते
थे और उनकी बड़ी रकम डूब जाती थी।
अब ऐसे बच सकेंगे इन्वेस्टर्स
क्रिस
रिसर्च के सीईओ अरुण केजरीवाल बताते हैं कि पिछली कई गिरावट में हमने देखा
है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर कई स्टॉक्स में ऊंचे भाव पर फंस जाते हैं
और बड़ी रकम गंवा देते हैं। सरकार के इन कदमों से अब पी-नोट्स के जरिए
मार्केट में आने वाली हॉट मनी पर रोक लगेगी। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के
फंसने की आशंकाएं भी कम हो जाएंगी।
मार्केट पर क्या होगा असर
मोतीलाल
ओसवाल फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव संकेत
मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों को लेकर विदेशी निवेशक पॉजिटिव हैं और उनका अब
भी भरोसा कायम है। अमेरिका के बाद अब निवेशकों की भारतीय बाजार पर नजर
रहेगी। विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तेजी आने पर
विदेशी निवेश में अच्छी बढ़त की उम्मीद है।
कोटक
लाइफ इन्श्योरेंस में हेड ऑफ इक्विटी हेमंत कनावाला का कहना है कि बाजार
की दिशा एफआईआई के निवेश से ही तय होगी। मई से अगस्त तक हर बाजार में
एफआईआई का निवेश कम होता है। निफ्टी कुछ समय तक 7500-8000 के दायरे में कंसॉलिडेट करेगा और उसके बाद अर्निंग सीजन और ग्लोबल इवेंट के दम पर आगे तेजी का रुझान दिखाएगा।
विदेशी इन्वेस्टर्स को देना होगा टैक्स
राउंड
ट्रिपिंग (देश के पैसे को विदेशी निवेश के रूप में घुमा-फिराकर वापस लाना)
रोकने के लिए मॉरिशस के साथ टैक्स एग्रीमेंट में संशोधन के बाद फाइनेंस
मिनिस्टर अरुण जेटली ने हाल में कहा कि निवेशकों को भारत में कमाए गए पैसों
पर टैक्स जरूर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मॉरिशस के जरिए किए जाने वाले
निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स लगाए जाने से भारत में एफडीआई में किसी भी तरह
की गिरावट की बात को खारिज किया।
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